युद्ध अटळ आहे 2019

      आधीच disclaimer देतो की ही पोस्ट काही राजकीय नाही. तितकी माझी पात्रता ही नक्कीच नाही आणि मी आधीच ठरवलं होत की राजकारण म्हणजे कानाला खड़ा . पण एक सामान्य मतदार जो राजकारण करत नाही पण जे काही चालू आहे त्यावरून स्वतःच एक मत बनवतो किंवा स्वतःला काही प्रश्न पडतात तितकच या पोस्ट चा अर्थ.
        कर्नाटक निवडणुक. नावाप्रमाणे अनेक नाटक करुन ते वादळ शमल ते येदियुरप्पा च सरकार शमवून च. त्यावर असंख्य प्रतिक्रिया पाहिल्या. घोडेबाजारीला आळा बसला, लोकशाहीचा विजय, सत्तेचा माज उतरला वगेरे वगेरे. अर्थात हे खरच आहे की सत्तेचा माज हा कुठेही नकोच मग पक्ष कोणता ही असो. आणि एकाच पक्षाला मक्तेदारी देणे म्हणजे मनमानी कारभाराला मूकसंमती देण्यासारखं आहे. आणि घोडेबाजार म्हणालं तर हो गोवा मधे राजकारण करून ज्या पद्धतीने सत्ता स्थापन केली गेली त्याला घोडेबाजार म्हणणे चूक वाटणार नाही. आणि अप्पा यानी सरकार सोडल पण शक्य तितके हातपाय मारून पण २२ वर्षापूर्वी अटलजींनी सरकार सोडल फक्त एक मत कमी पडलं म्हणून ते ही नैतिकतेने त्यांची बरोबरी अप्पा सोबत तर होऊच शकत नाही. क्षेत्र कोणताही असो गर्वहरण हवच, ज्याचे पाय जमिनीपासून वर गेलेत त्यांना खाली आणन हे मतदारांच कर्तव्य आहेच. पण लोकशाही ची हत्या टळली ती कशी हे काही कळल नाही. एखाद्या पक्षाच्या जागा अडीच पट वाढून त्या ५०% च्या अगदी जवळ आल्या आहेत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. पण तरी सर्वात लहान पक्षाचा मुख्यमंत्री होतोय. हा काही लोकशाहीचा सन्मान तर नक्कीच नाही झाला. भाजपा परतीचा प्रवास करतोय तर असा पक्ष अडीच पट जागा कशा घेईल हे गणित आवाक्याबाहेर आहे. पणं कदाचित झालं ते बर झालं, आपला कामाचंं सिंहावलोकन करायची संधी समजून ती घेतली जावी इतकंच. याचा अर्थ चुकाच अस नाही तर जे काही भूमिका , निर्णय, टीका, कौतुक झाले ते खरच जनहितार्थ होते का? इतकंच. दिल्या मताला आपण जागलो आहोत का इतकंच. जर मी एकट्या माझ्या मताचा विचार केला
        मला अस कायम वाटत की सरकार स्थापन करण आणि टिकवण यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. स्थापन कोणीही करेल पणं टिकवायच कस काँग्रेस कडून शिकावं. त्यांनी सुद्धा कित्येक छान निर्णय घेतले कारण सरकार हे लोकांविरुद्ध जाऊच शकत नाही. पण ते अंमल बजावणी समाधान कारक नाही झाली उलट भ्रष्टाचार झाला. २०१४ ला मोदी सरकार  आल  २ कारणांनी एक लोकांना बदल हवा होता काँग्रेस पासून. दुसर मोदींनी 'अच्छे दिन ' नावाचं एक स्वप्न दाखवल होत त्यांची राजकीय समज, इच्छाशक्ती, बोलण्यातली पोट तिडीक दिसत होती. लोकांनी सढळ मत देऊन त्यांना प्रधान पद बहाल केलं. त्याच त्याच प्रश्नांना तीच तीच उत्तर शोधण्यासाठी पेक्षा धाडसी आणि कल्पक निर्णय घेण्याचा निदान प्रयत्न तरी केला अस म्हणण वावग नाही. त्यात नोटाबंदी, वस्तू सेवा कर हे तर गाजलेच शिवाय RERA, make in India, स्वच्छ भारत, जनधन योजना, स्मार्ट शहर आणि डिजिटल भारत, बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो. कित्येक देशांमध्ये केलेले विविध करार त्यातून येणार परकीय चलन, आंतर राष्ट्रीय हित संबंध, लष्करी बळ वाढवणे वगेरे. हे सगळ जनहिता मधे गेलं की नाही, त्याच अंमल झालं की नाही, योग्य उद्देश साध्य झालं की नाही हा ज्याचा त्याचा दृष्टिकोन. आपण अस समजल की हे जनहितार्थ होत तरी आव्हान वेगळी च दिसत आहेत.
        कारण 'अच्छे दिन ' ही वाख्या प्रत्येकानी ठरवली. आपल्या कडे मतदारांचे पण प्रकार आहेत. काही आहेत उच्च श्रीमंत आणि मोठे उद्योजक ज्यांना धंद्याला पोषक निर्णय म्हणजे अच्छे दिन, काही आहेत मध्यम व्यापारी वस्तू सेवा कर व्यवस्थेत सुलभता म्हणजे अच्छे दिन, नंतर आहेत मध्यम वर्ग त्यांना थोडा फार आयकर शिथिलता, कांदे बटाटे स्वस्त आणि पेट्रोल गॅस दर अच्छे दिन, नंतर गरीब आणि मागास त्यांना आरक्षण किंवा सुविधा अच्छे दिन, आणि याउपर नेते सपक्षिय किंवा इतर ही मलई खायला मिळाली की अच्छे दिन. आता एकाच वेळी या पैकी किती लोकाच्या अपेक्षाना आपण पुरलो हे पाहण आणि त्यांच्या पर्यंत पोचण हे एक आव्हान.
२०१४ च सरकार हे सोशल मीडिया नी जिंकल अस म्हणल जात आस अर्थात हेच बुमरांग आपल्या वर उलटू शकत हे दुसर मोठं आव्हान. लोकशाहीचे ४ स्तंभ जे स्वायत्त काम करतात अस म्हणतात ते म्हणजे माध्यम, अधिकारी वर्ग, न्यायपालिका, संसद/विधिमंडळ. आता विधिमंडळ नेते आणि माध्यम एकमेका साहाय्य करू काम करतात अस भासत. आणि आता कर्नाटक मधे सर्वोच्च न्यायलयाला मधे यावं लागलं. हे ३ स्तंभ जर काही कारणांनी आपल्या विरुद्ध जात असतील तर त्यापेक्षा तीसर मोठं आव्हान काही नाही. शेवटचं म्हणजे सगळीकड स्वायत्त सत्ता घेताना  प्रादेशिक पक्षांना दिलेलं दुय्यम स्थान अंगलट येणारच.आणि काही कष्टाळू कार्यकर्त्यांना त्यांचं चीज नाही मिळालं तरी ते फुटणारच हे चौथ आव्हान.
    २०१४ नंतर ज्या पद्धतीने भाजपाने लागोपाठ गोवा, जम्मू काश्मीर,  आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, आसाम इथे सरकार बनवली. कुठे चतुर राजकारण करून तर कुठे प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करून. हिमाचल प्रदेश आणि यूपी मधे तर अक्षरशः धुमाकूळ घातला त्याच श्रेय अर्थात २ वर्ष ठाण मांडून गल्ली ते दिल्ली कार्यकर्त्याची अन नेत्याची मांडलेल जाळ. हा अश्वमेध या आव्हानांवर कशी मात करणार हा एका मतदाराला पडलेला प्रश्न आहे कारण भाजपा  राम राज्याचं स्वप्न दाखवत असली तरी हे महाभारत तर त्यांना लढावच लागेल ते ही आपल्या लोकांसोबत च कारण - युद्ध तर अटळ आहे.

©प्रसन्न कुलकर्णी [PK]